नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प
– व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड
छत्रपती संभाजीनगर, दि.25, :-नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून हा महामार्ग विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी वेळेत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. एक्सप्रेस वे सोबतच ग्रीन कॉरिडॉर अशी या प्रकल्पाची वेगळी ओळख असणार असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकियेबाबत आयोजित कार्यशाळेत श्री.गायकवाड बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त श्री जितेंद्र पापळकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, लातूरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीमंत पाटोळे, महाव्यवस्थापक रामदास खेडकर, मा. मुख्यमंत्री कार्यालयातील उपसचिव हनुमंत अरगुंडे, उपजिल्हाधिकारी तथा महामंडळाचे प्रशासक प्रशांत शेळके उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड म्हणाले, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा 802 कि.मी. लांबीचा असून या महामार्गाच्या बाजूने असलेल्या नाल्यांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करण्यात येणार आहे. एक्सप्रेस वे सोबत गीन कॉरिडॉर अशी या प्रकल्पाची ओळख असणार आहे. हा महामार्ग विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून यामध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया विहित कालावधीत पूर्ण होणे महत्वाचे आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया करताना स्थानिक पातळीवर सातत्याने संवाद महत्वाचा ठरणार आहे.विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर म्हणाले, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन करताना गावपातळीवर शेतकरी बांधवांसह नागरिकांशी संवाद महत्वाचा आहे. भूसंपादन करताना अत्यंत बारकाईने नियोजन करा. मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जात असून भूसंपादन करताना विहित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे असे नियोजन करा. गावात बैठक घेत स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधा, जिल्हाधिकारी यांनीही या संपादन प्रकियेबाबत स्थानिकांशी संवाद साधावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसोबतच या प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती दिली.महाव्यवस्थापक रामदास खेडकर यांनी भूसंपादनाबाबतच्या प्रक्रियेबाबत तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या अडचणींबाबतही त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.मुख्यमंत्री कार्यालयातील उपसचिव हनुमंत अरगुंडे यांनी भूसंपादन प्रक्रिया, जमिनीचे बाजारमुल्य निश्चित करणे, निगडित घटकांची नुकसान भरपाई निश्चित करणे, जमिनीच्या प्रकाराचे निर्धारण, नुकसान भरपाई ठरविताना विचारात घ्यावयाच्या बाबी, मोबदला निश्चितीसाठी जिल्हास्तरीय समिती, भूसंपादन मोबदला वाटप, जमिनीचा ताबा घेणे, अभिलेख्यांचे अद्यावतीकरण, भूसंपादन संचिका या बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी संबंधित जिल्ह्यांचे भूसंपादन अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.
