प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पात्र संस्थांना डावले, निवड प्रक्रियेला आक्षेप. सचिव श्री रमेश कुटे
मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात गुरुवारी ता.17 रोजी होणार सुनावणी……
संभाजीनगर-: प्रधान मंत्री कृषीसिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक 2.0 च्या क्षमता बांधणी घटकांतर्गत प्रशिक्षण संस्था (PTO) व उपजीविका संसाधन संस्था (LRA) म्हणून काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाची निवड प्रक्रियेत कार्यक्षम संस्थांना डावलण्यात आल्याची तक्रार सरस्वती सेवाभावी संस्था, भाटवडगाव जि. बीड चे सचिव रमेश कुटे, मदन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था-जालना चे अध्यक्ष लक्ष्मण मदन, उत्कर्ष बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था- औरंगाबाद चे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर हनवते, पेडकादेवी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था चोपडा-जळगाव चे अध्यक्ष जगदीश बोरसे, आकाश अग्रिटेक सिल्लोड- औरंगाबाद चे सदस्य मनीषकुमार चौथमोल यांनी केली आहे.त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाची दखल मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने WPST/28588/2024 नुसार याचिका दाखल आहे. याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी ( ता. १७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
सचिव : श्री रमेश कुटे
याबाबत रमेश कुटे म्हणाले की, “पाणलोट विकास घटक 2.0 च्या क्षमता बांधणी घटकांतर्गत प्रकल्प प्रशिक्षण संस्था (PTO) व उपजीविका संसाधन संस्था (LRA) करिता स्वयंसेवी संस्थाची निवडसूची (Empanelment) तयार करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले होते. त्यानुसार निकष ग्राह्य धरून औरंगाबाद येथे वाल्मी कार्यालयात तज्ञांनी संबंधित संस्थाचालकांच्या मुलाखती घेतल्या. यानंतर सदर अहवाल राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाकडे पाठवण्यात आला . पण निवड यादी पाहिल्यानंतर अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना धक्का बसला.कारण यापूर्वी यशदा संस्था पुणे ,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या माध्यमातून अत्यंत दर्जेदार प्रशिक्षण दिलेल्या संस्थांना डावलण्यात आलेले आहे. ठराविक जिल्ह्यातील ठराविक संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. संस्था निवडीकरिता असलेल्या मार्गदर्शक सूचना पायदळी तुडवण्यात आलेल्या आहेत.सदर प्रकल्पात काम करण्यास पात्र असताना व मुलाखतीमध्ये व प्रेझेंटेशन मध्ये उच्चंकी गुण मिळूनही या संदर्भात राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचे पुरस्कार प्राप्त संस्थांनाही डावलण्यात आलेले आहे. पण ज्या संस्थांना कमी गुण मिळाले व त्यांचे फारसे काम नसतानाही त्या संस्थांची निवड केलेली आहे. पात्र असलेल्या संस्थांना डावलण्यात आले. मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी सर्व गोलमाल केलेले आहे.त्यामुळे राज्यातील अनेक दर्जेदार व पारदर्शकपणे काम करणाऱ्या संस्थानी मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे सदर शासन आदेशाला स्थगिती मिळणेबाबत याचिका दाखल केली आहे. याबाबतची सुनावणी गुरुवारी.17 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.यासाठी ॲड.महेंद्र पंडितराव गंडले यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल केलेली असून त्यांना ॲड. सोमेश्वर एम. मुंडीक व ॲड.विठ्ठल एम. जाधव हे सहकार्य करत आहेत.
